2 MIN READ
आयुष्याच्या उत्तरार्धाच्या शेवटी शेवटी वृद्धजनांना फार वाईट वागणूक मिळते. अशा घटना कित्येक घरांत होताना दिसतात. परंतु या घटनांची तक्रार होताना दिसत नाही. किंबहुना, जे या अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जातात ते सुद्धा याविषयी काही बोलत नाहीत. त्यांना वाटते, असे होणे स्वाभाविक आहे. बऱ्याचदा वृद्धजनांना त्यांची मुले, सुना, नातवंडे, शेजारी, भाचे-पुतणे, भावंडे अशी जवळची माणसेच त्रास देतात. हे त्रास अनेक प्रकारचे असतात– शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक वगैरे. ज्येष्ठांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करून त्यांना वाईट वागणूक दिली जाते.

भारतातील १० कोटी वृद्ध नागरिकांपैकी ५० टक्के लोकांवर त्यांच्या घरातच अत्याचार केले जातात. दुर्दैवाने, असे अत्याचार होणे साहजिकच आहे असे या वृद्धजनांना वाटते. सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसेल किंवा या वयात आपल्या माणसांपासून दूर जावे लागेल हा विचार करून याबाबत ते कुणालाच सांगत नाहीत. परंतु, भारतीय संविधानात वृद्धांच्या आत्मसन्मानाच्या सुरक्षेशी निगडीत कायदे आहेत. चला तर पाहूया हे कायदे काय आहेत:

वृद्धांच्या मदतीला धावून येणारे कायदे 

संपत्तीत वाटा न देणे: दिल्ली उच्च न्यायालयाने  २०१७ साली लागू केलेल्या एका कायद्यानुसार जर कोणी घरातील वृद्धजनांना त्रास दिला तर अशा व्यक्तीला संपत्तीत कोणताही वाटा मिळणार नाही अशी तरतूद वृद्धजन करू शकतात. यासाठी जी काही संपत्ती असेल ती त्या वृद्धजनांच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. या कायद्यामुळे आता वृद्धजनांना कोणाच्याही आधाराची गरज नाही.

फक्त मुलगा आणि सूनच नव्हे तर मुलगी आणि जावई यांच्यावर सुद्धा आहे पालकांना सांभाळण्याची जबाबदारी

सांभाळण्याची जबाबदारी: भारतीय विधिमंडळाने २००७ साली एक कायदा बनवला होता ज्या आधारे वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी (Maintenance of Parents Act) मुलाची आहे असा नियम लागू केला. २०१३ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून असा नियम तयार केला की, जर मुलगा आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यास तयार नसेल तर असे आई-वडील मुलाविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करू शकतात. २०१८ साली या कायद्यात पुन्हा बदल करून पालकांना सांभाळण्याची जबाबदारी फक्त मुलगा आणि सूनच नव्हे तर मुलगी आणि जावई यांची सुद्धा आहे असा नियम केला.
आई-वडिलांना सांभाळण्यासाठी निधी: राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रमाची स्थापना केली आहे. न्यायालयाने २००७ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयानुसार आई-वडील किंवा परिवारातील ज्येष्ठ नागरीकांना सांभाळण्याबाबत  दिलेल्या एका निर्णयानुसार वृद्धाश्रमात राहणाऱ्या घरातील ज्येष्ठ नागरिकांचा खर्च देण्याची जबाबदारी घरातील तरुण मुलांची आहे (Parents and Senior Citizens Act of 2007). हा खर्च न दिल्यास कायद्याच्या आधारे आई-वडील किंवा नात्यातील ज्येष्ठ नागरीक पोलिसांत तक्रार करू शकतात. इतकेच नाही, जर हे पैसे वेळेवर त्यांच्यापर्यंत पोचले नाहीत तर ५ हजार रुपयांचा दंड किंवा ३ महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

वरिष्ठांमध्ये जागरूकता

वृद्ध नागरीक त्यांच्या आत्मसन्मानाची रक्षा करणाऱ्या या कायद्यांविषयी अनभिज्ञ आहेत. काही शेजारा-पाजाऱ्यांना अशा वृद्धांसोबत केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराविषयी माहिती असूनदेखील ते शांत राहतात. ते हा विचार करतात की जर आपण तक्रार केली आणि हे वृद्धजनांच्या घरातील सदस्यांच्या लक्षात आले तर ते याचा बदला घेतील किंवा संबंधांत कडवटपणा येईल. ज्या वृद्धांवर असे अत्याचार होतात ते ही गोष्ट बाहेर कळल्यास हास्यास्पद होईल किंवा आपल्याला अजून वाईट वागणूक मिळेल असा विचार करून मूकपणे त्रास सहन करत राहतात. दुर्दैवाने, त्यांना ही गोष्ट आपल्या नशिबाचा भाग आहे असे वाटते.

ज्येष्ठांमधील ही मानसिकता बदलण्यासाठी खूप एनजीओज् कार्यरत आहेत. त्यांना अनेक कार्यक्रमांद्वारे कायद्यांविषयी माहिती दिली जात आहे. जर कोणी त्यांना अशी वाईट वागणूक दिली जात असेल तर त्याची तक्रार करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये मुले आई-वडिलांची संपत्ती बळजबरीने किंवा चातुर्याने हडप करतात.  Maintenance of Parents Act अन्वये असे वृद्ध आई-वडील ती संपत्ती बळजबरीने किंवा चातुर्याने हडप केली असल्याचे सांगू शकतात.

Also Read: Emergency numbers for elderly in India

Also read this here in English and Hindi

Ask a question regarding वृद्धजनांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात कायदे

An account for you will be created and a confirmation link will be sent to you with the password.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here